मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा- नई टेंडर नीति से आएगी पारदर्शिता
Punjab News: पंजाब सरकार ने सड़कों के रखरखाव और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए नई टेंडर नीति (New Tender Policy) लागू की है। लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ (Minister Harbhajan Singh ETO) ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य राज्य की सभी सड़कों का समयबद्ध और टिकाऊ रखरखाव सुनिश्चित करना है, जिससे लोगों को बेहतर यातायात सुविधाएं मिल सकें। नई नीति में सड़क निर्माण (Road Construction) के टेंडर में लंबी अवधि के रखरखाव का प्रावधान शामिल किया गया है, जिससे जनता, ठेकेदारों और लोक निर्माण विभाग को लाभ होगा। पढ़िए पूरी खबर…

बार-बार टेंडर की जरूरत होगी खत्म: मंत्री ईटीओ
मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ (Minister Harbhajan Singh ETO) ने कहा कि नई नीति के तहत सड़कों की समय पर मरम्मत संभव होगी, जिससे लोगों को बेहतर सड़कें मिलेंगी। ठेकेदार (Contractor) अपनी रखरखाव योजना पहले से तैयार कर सकेंगे, और विभाग को बार-बार टेंडर प्रक्रिया से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब का 85 प्रतिशत सड़क नेटवर्क ग्रामीण और लिंक सड़कों का है, जो गांवों को मंडियों, स्कूलों, अस्पतालों और शहरों से जोड़ती हैं। ये सड़कें राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।
1188 करोड़ रुपये से 6015 किमी सड़कों की होगी मरम्मत
मंत्री ईटीओ (Minister ETO) ने कहा कि लंबी अवधि के रखरखाव और विशेष मरम्मत (Special Repair) का प्रावधान सभी पक्षों के लिए लाभकारी है। सरकार ने इसके लिए खुले बजट फंड की व्यवस्था की है, जिससे जनता के पैसे का सही उपयोग हो। साल 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए सरकार ने 1188 करोड़ रुपये के बजट से 6015 किलोमीटर लंबी 2615 लिंक सड़कों की विशेष मरम्मत का लक्ष्य रखा है।

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ठेकेदारों पर होगी 5 साल की जिम्मेदारी
नई नीति (New Policy) के तहत ठेकेदारों को सड़कों की विशेष मरम्मत के साथ 5 साल तक उनके रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रारंभिक परियोजना के रूप में बरनाला और पठानकोट जिलों की 94 सड़कों (2096 किलोमीटर) के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं। इन सड़कों पर विशेष मरम्मत और लंबी अवधि के रखरखाव का काम जल्द शुरू होगा। शेष लिंक सड़कों पर भी निर्धारित समय में ऐसे कार्य पूरे किए जाएंगे।
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मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ (Minister Harbhajan Singh ETO) ने कहा कि पंजाब सरकार (Punjab Government) का लक्ष्य जनता की उम्मीदों के अनुरूप बुनियादी ढांचे का विकास करना है। नई टेंडर नीति से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि सड़कों की गुणवत्ता और रखरखाव में भी सुधार होगा।
